केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले: आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में तीन अहम फैसलों पर मुहर लगाई। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल को ह्यलोकतंत्र की हत्याह्ण बताया गया और इसकी कड़ी निंदा की गई है। इसके साथ ही आगरा में एक अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र बनाने और पुणे मेट्रो के फेज-2 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हुए प्रस्ताव पारित किया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में जानकारी दी। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया कि आपातकाल के दौरान साहसपूर्वक उसका विरोध करने वाले असंख्य व्यक्तियों के बलिदान को याद किया जाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। यह विरोध उस समय की गई संविधान की अवहेलना के खिलाफ था, जिसकी शुरूआत 1974 में ‘नव निर्माण आंदोलन’ और ‘संपूर्ण क्रांति अभियान’ को कुचलने के प्रयास से हुई थी।
इस अवसर को चिह्नित करने के लिए आज की मंत्रिमंडल बैठक में दो मिनट का मौन रखा गया, ताकि उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके जिनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए थे और जिन्हें असहनीय यातनाएं दी गईं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल की ज्यादतियों का सामना करने वाले नागरिकों की असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प को नमन किया।
वर्ष 2025 को ‘संविधान हत्या दिवस’ के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं । भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जब संविधान को कुचला गया, गणराज्य और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात किया गया। उस समय संघवाद को कमजोर किया गया, मूलभूत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा को निलंबित कर दिया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोहराया कि भारत की जनता आज भी भारतीय संविधान और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखती है। यह उतना ही जरूरी है कि आज का युवा भी, और वृद्ध भी, उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध किया और हमारे संविधान व लोकतांत्रिक ताने-बाने की रक्षा के लिए अडिग खड़े रहे।
भारत, जो लोकतंत्र की जननी है, आज भी संविधानिक मूल्यों की रक्षा, सुरक्षा और संरचना का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। आइए, हम सभी एक राष्ट्र के रूप में यह संकल्प लें कि हम अपने संविधान और उसके लोकतांत्रिक एवं संघीय स्वरूप की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण-2 को मंजूरी दी: वनज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2ए) और रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2बी), मौजूदा पुणे मेट्रो चरण-1 (वनज-रामवाड़ी) का विस्तार है। ये दो एलिवेटेड कॉरिडोर 12.75 किलोमीटर तक फैले होंगे और इनमें 13 स्टेशन शामिल होंगे, जो चांदनी चौक, बावधन, कोथरुड, खराडी और वाघोली जैसे तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों को जोड़ेंगे। परियोजना को चार साल के भीतर पूरा करने की योजना है।
कैबिनेट ने झरिया कोल फील्ड में आग, भूस्खलन से निपटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है। संशोधित योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय परिव्यय 5,940.47 करोड़ रुपये है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मुख्य उद्देश्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है।उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र आगरा में स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रीय केंद्र में अनुसंधान बीज उत्पादन, कीट प्रबंधन, टिकाऊ उत्पादन और किसानों को प्रशिक्षण देने पर केंद्रित होगा।
वैष्णव ने बताया कि इससे किसानों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उपज में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस केंद्र को बनाने के लिए यूपी सरकार ने 10 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित की है। भारत सरकार 111.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यूपी सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ समन्वय करेगी।