अमेरिकी टैरिफ से कपड़ों के निर्यात में नौ फीसदी तक आ सकती है गिरावट,आईसीआरए की रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली । अमेरिकी टैरिफ से वित्त वर्ष 2026 में परिधान निर्यात में छह से नौ प्रतिशत की कमी आने की संभावना है। आईसीआरए की रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट में भारत के परिधान निर्यात परिदृश्य को स्थिर से संशोधित कर नकारात्मक कर दिया है।
आईसीआरए ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में निर्यात में कमी और अनुबंध उद्योग के परिचालन मार्जिन पर मूल्य निर्धारण का दबाव 200-300 आधार अंकों तक बढ़ सकता है। अमेरिकी बाजार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाली संस्थाओं पर इसका प्रभाव अधिक हो सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार अगर हाल ही में लगाए गए टैरिफ जारी रहते हैं, तो यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते से समर्थन और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में आपूर्ति को मोड़ने के बावजूद, वित्त वर्ष 2026 में परिधान निर्यातकों का राजस्व 6-9 प्रतिशत तक गिर सकता है।
एजेंसी ने यह भी अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 में परिचालन लाभ मार्जिन 10 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2026 में लगभग 7.5 प्रतिशत रह जाएगा। इसमें कहा गया कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कमजोर परिचालन प्रदर्शन से परिचालन क्षमता कम होने की उम्मीद है।
कम आय और अधिक कार्यशील पूंजी निर्भरता के कारण, ऋण मीट्रिक में भी नरमी आने की संभावना है। आईसीआरए ने यह भी कहा कि अमेरिकी परिधान आयात बाजार में भारत की वर्तमान में मामूली 6 प्रतिशत हिस्सेदारी है। निर्यातकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी बाजार स्थिति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि हिस्सेदारी खोने से सुधार मुश्किल हो सकता है।
टैरिफ का प्रभाव उत्पाद श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग होगा। कुछ के लिए, विनिर्माण क्षमताओं में अंतर और क्षमता निर्माण में लगने वाले समय के कारण, अमेरिकी आॅर्डरों को कम टैरिफ वाले देशों में तुरंत स्थानांतरित करना संभव नहीं हो सकता है।
स्थिर मुद्रा के संदर्भ में, पिछले पांच वर्षों में भारत का परिधान निर्यात मोटे तौर पर स्थिर रहा है। इसका कारण प्रमुख बाजारों में मांग में कमी और बांग्लादेश व वियतनाम की ओर स्रोत का स्थानांतरण है। इससे ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से निर्यात में कमी आई है। हालांकि, अमेरिका को निर्यात, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग एक तिहाई है, इसी अवधि में 4.8 प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि भारतीय निर्यातकों ने अमेरिकी बाजार में मात्रा वृद्धि का लक्ष्य रखा था।
27 अगस्त, 2025 से टैरिफ दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि से भारतीय परिधान निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचने की आशंका है। टैरिफ-संबंधी लाभों की अनिश्चितता को देखते हुए, प्रतिस्पर्धी देश भी नए निवेश करने में संकोच कर सकते हैं।
आईसीआरए ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में शिपमेंट को आगे बढ़ाने से वित्त वर्ष 2026 के पूरे वर्ष के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा, यूके के साथ एफटीए के कार्यान्वयन और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में आपूर्ति को डायवर्ट करने से वित्त वर्ष 2027 में राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है।