Michael Rubin On Asim Munir: भारत के खिलाफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर पूर्व अमेरिकी अधिकारी…
पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हालिया बयान ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भूचाल ला दिया है. उन्होंने अमेरिकी दौरे पर भारत के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी, जिसे अमेरिका में बेहद गंभीरता से लिया गया है. अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन ने इस बयान को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि यह पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज पर सवाल खड़ा करता है. रुबिन ने यहां तक कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया यह सोचे कि क्या पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी जगह बनाए रखने के योग्य है.
माइकल रुबिन ने जनरल मुनीर की बयानबाज़ी की तुलना सीधे ओसामा बिन लादेन के भाषणों से की. उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका को पाकिस्तान से प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (Major Non-NATO Ally) का दर्जा तुरंत वापस लेना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्य (State Sponsor of Terrorism) की सूची में डाला जाए, जिससे उस पर ग्लोबल लेवल पर प्रतिबंध और दबाव बढ़ सके. रुबिन के अनुसार, पाकिस्तान इस श्रेणी में आने वाला पहला गैर-नाटो सहयोगी होना चाहिए.
#WATCH | Washington DC, USA | On Pakistan Army Chief Asim Munir’s nuclear threat, Former Pentagon official Michael Rubin says, “Pakistan’s threats on American soil are completely unacceptable and it is raising questions in many people’s minds whether if it can fulfill the… pic.twitter.com/y7I5wh2VK7
— ANI (@ANI) August 11, 2025
रुबिन ने अमेरिकी जनरलों पर खड़े किए सवालिया निशान
रुबिन ने यह भी हैरानी जताई कि जब आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से यह धमकी दी तो अमेरिकी जनरलों ने उनके साथ बैठकों से वॉकआउट क्यों नहीं किया. उन्होंने इसे एक गंभीर चूक बताया और कहा कि जिन जनरलों ने ऐसा नहीं किया, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. यह टिप्पणी अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव डालती है, जिससे आने वाले वक्त में ऐसे मामलों में अधिक सख्त रवैया अपनाने की संभावना है.
संभावित कूटनीतिक नतीजे
रुबिन की मांग है कि जब तक पाकिस्तान इस बयान पर आधिकारिक रूप से स्पष्टीकरण और माफी नहीं देता, तब तक जनरल मुनीर और किसी भी अन्य पाकिस्तानी अधिकारी को अमेरिका में पर्सोना नॉन ग्रेटा (अवांछित व्यक्ति) घोषित कर दिया जाए. इसका मतलब होगा कि इन अधिकारियों को अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा और वे अमेरिकी धरती पर कदम नहीं रख सकेंगे.
