नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने वाली हैं। यह समीक्षा 10 जून को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की बैठक में होगी। सूत्रों के अनुसार यह उच्च स्तरीय पैनल की 29वीं बैठक होगी, जो मुंबई में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा सहित सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामक शामिल होंगे।
वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत दर्ज होने के बाद यह पहली बैठक होगी। यह दर पिछले चार सालों में सबसे धीमी है। साथ ही, इस बैठक का आयोजन केंद्रीय बैंक की लाभांश भुगतान के बाद किया जा रहा है। पिछले महीने केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड लाभांश की घोषणा की। यह भुगतान वित्त वर्ष 2023-24 के 2.1 लाख करोड़ रुपये के लाभांश से 27.4 प्रतिशत अधिक था।
भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही में अपेक्षा से अधिक तेज गति से बढ़ी। इससे 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने में मदद मिली और इसका आकार 3.9 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसने वित्त वर्ष 2026 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ने की उम्मीद बढ़ी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 25 की अंतिम तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी। इसे निजी खपत में वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से सहारा मिला।
एफएसडीसी की बैठक में वित्त मंत्री डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के तरीकों पर भी चर्चा कर सकती हैं। डिजिटल धोखाधड़ी वित्तीय प्रणाली के लिए एक चुनौती है। इसके अलावा, परिषद वित्तीय क्षेत्रों के विकास के उपायों, वित्तीय स्थिरता, समावेशी आर्थिक वृद्धि और एफएसडीसी उप-समिति की कार्रवाई की भी समीक्षा करेगी।