SC ने पलटा अपना ही फैसला, सरकारी एेड में लग सकती है CM-मिनिस्टर्स की फोटो

– इस ऑर्डर के खिलाफ केंद्र और राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कोर्ट से उस ऑर्डर का रिव्यू करने की मांग की थी।

– केंद्र और राज्यों ने कहा कि यह ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स और फेडरलिज्म का वॉयलेशन करता है।

– जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पी सी घोष की बेंच ने नौ मार्च को दिनभर दलीलों को सुनने के बाद केंद्र और 7 राज्यों की रिव्यू पिटिशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

9 मार्च को सुनवाई में क्या कहा केंद्र ने
– सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा- “अगर पीएम की फोटो लगाने की एेड में परमिशन दी जाती है, तो वही हक उनके कैबिनेट के मेंबर्स को भी मिलना चाहिए।”
– रोहतगी ने कहा- “मुख्यमंत्रियों और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स की फोटोज एड में लगाने की परमिशन दी जानी चाहिए। यह ऑर्डर फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं है।”
– “संविधान के आर्टिकल 19 (फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन) राज्यों और नागरिकों को इनफॉर्मेशन देने की पावर देता है और इसमें अदालतों की तरफ से कटौती नहीं की जानी चाहिए।”