नई दिल्ली । पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईमएफ) के साथ स्टाफ-लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) के जल्द फाइनल होने की उम्मीद कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह समझौता वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के आगामी अमेरिका दौरे के दौरान संभव है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी खाते और बाढ़ से संबंधित नुकसान के सत्यापन पर सहमति जरूरी है। इसके अलावा, केंद्र और प्रांतीय खातों के बीच वित्तीय समायोजन को लेकर भी सहमति बननी बाकी है।
इन मुद्दों को आगामी आईएमएफ-विश्व बैंक वार्षिक बैठकों के दौरान अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जहां वित्त मंत्री के नेतृत्व में और एसबीपी गवर्नर और एफबीआर चेयरमैन सहित पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताहांत रवाना होगा।
आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की कि आईएमएफ ने दो सप्ताह की व्यस्तताओं के बाद पाकिस्तान से रवाना होने वाले एक प्रतिनिधिमंडल से पहले अधिकारियों के साथ आर्थिक और वित्तीय नीतियों के ज्ञापन (एमईएफपी) का मसौदा साझा किया था।
आईएमएफ टीम ने 24 सितंबर से 8 अक्तूबर के बीच कराची और इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां विस्तारित फंड सुविधा की दूसरी समीक्षा और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी की पहली समीक्षा पर चर्चा हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समझौते के लगभग अंतिम चरण में दो महत्वपूर्ण वित्तीय तालिकाओं पर कुछ संशोधन बाकी हैं। अधिकारी ने कहा कि विदेशी प्रेषण से जुड़ा नया डेटा पाकिस्तान के बाहरी खाते को लेकर देश की स्थिति को और मजबूत करता है।
उन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए स्टेट बैंक आॅफ पाकिस्तान फिलहाल अपनी सतर्क मौद्रिक नीति बनाए रखेगा। वहीं, बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन और सत्यापन की प्रक्रिया अभी जारी है।
आईएमएफ मिशन ने चेतावनी दी है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए समय पर सुधारात्मक कदम, विशेषकर टैरिफ समायोजन, बेहद जरूरी हैं। सरकार को वादे के अनुसार सब्सिडी जारी करनी होगी और उन प्रांतों को लंबित बिलों का भुगतान करना होगा जहां बाढ़ग्रस्त जिलों में उपभोक्ताओं के बिलों में छूट दी गई थी।
साथ ही, प्रांतों को बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर अपने नकद अधिशेष लक्ष्यों को भी पूरा करना होगा। सरकार विकास निधियों के वितरण में सख्त वित्तीय नीति अपनाएगी, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे विकास कार्य फिलहाल स्थगित रहेंगे।
आईएमएफ ने गुरुवार को जारी अपने एंड-आॅफ-मिशन स्टेटमेंट में कहा कि 37 महीने की विस्तारित फंड सुविधा की दूसरी समीक्षा और 28 महीने की आरएसएफ की पहली समीक्षा के तहत स्टाफ-लेवल एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगले महीने आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के बाद दोनों कार्यक्रमों से कुल मिलाकर लगभग 1.2 अरब डॉलर की किश्त जारी हो सकती है।
आईएमएफ ने कहा कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन मजबूत है और यह सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। संस्था ने यह भी बताया कि कई अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और नीति-स्तर की चचार्ओं में शेष मामलों पर जल्द सहमति बनने की उम्मीद है। साथ ही, टीम ने हालिया बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की।
