अमेरिका से आयातित कपास पर कोई टैरिफ नहीं: सरकार का निर्णय लाभदायक या हानिकारक? विरोध ने उठाए प्रश्न।

भारत में कपास के आयात पर टैरिफ हटाने के प्रभाव: एक विस्तृत विश्लेषण

हाल ही में, भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले कपास पर लगाए गए शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार का तर्क है कि यह कदम कपड़ा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है, जबकि विपक्ष इस फैसले को किसानों के लिए हानिकारक मानता है। इस बिंदु पर, हम इस फैसले के पीछे के तर्कों और संभावित परिणामों का गहराई से विश्लेषण करेंगे।

कपास की फसल चक्र

कपास मुख्य रूप से खरीफ सीज़न में उगाया जाता है। इसकी बुवाई अप्रैल में होती है और फसल तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं, जिससे दिसंबर-जनवरी तक कपास तैयार होता है। इन तिथियों का विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत के किसान आयात शुल्क में कमी से सीधा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उनकी फसल अभी तैयार नहीं है।

कपास उत्पादन का वर्तमान परिदृश्य

भारत प्रति वर्ष लगभग 50.15 लाख टन कपास उत्पादन करता है, जो दुनिया के कुल कपास उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है। अतीत में भारत की उत्पादकता 450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है, जबकि चीन में यह आंकड़ा 1993 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंचता है। इसके अलावा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य भारत के प्रमुख कपास उत्पादक स्थान हैं। वर्तमान में, देश में 94 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की जा रही है।

कपास का उपयोग और खपत

भारत न केवल कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि इसकी खपत में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां भारत दुनिया का 25 प्रतिशत कपास उत्पादन करता है, वहीं इसकी कुल खपत का 20 प्रतिशत का उपयोग भी करता है। कपड़ा उद्योग के अलावा, कपास का उपयोग पशु चारा और अन्य उत्पादों में भी किया जाता है। सालाना लगभग 3.2 करोड़ गांठ कपास का सेवन किया जाता है, जिसके लिए भारत को विदेशों से आयात की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से अमेरिका से।

कीमतों में अंतर

जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने किसानों को क्षति पहुंचाने के लिए आयात शुल्क समाप्त किया है, वास्तविकता कुछ और है। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2024 में पंजाब के मंडियों में कपास की कीमत 7,350 रुपये प्रति क्विंटल थी, जबकि अमेरिकी कपास की औसत कीमत केवल 48 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस मूल्य अंतर को देखते हुए, आयात शुल्क हटाने से उत्पादन और लागत में संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

आयात शुल्क को समाप्त करने का उद्देश्य

कपास पर आयात शुल्क को समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य कपड़ा उद्योग को मजबूती प्रदान करना और लागत को कम करना है। वर्तमान में, कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क है, जिसमें सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी ढांचा उपकर शामिल हैं। इस शुल्क को हटाने से निर्माताओं और उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से लाभ होगा, और यह कदम छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को भी बढ़ावा देगा।

किसानों की चिंताएँ

हालांकि, इस निर्णय से किसानों की चिंताएँ भी सामने आई हैं। विपक्ष का तर्क है कि इस तरह की नीतियों से स्वदेशी कपास की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी भावनाओं और आर्थिक स्थिरता का ध्यान रखे। उनका मानना है कि यदि आयात शुल्क हटाया जाता है, तो विदेशी कपास की कीमतें स्थानीय बाजार को प्रभावित करेंगी।

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

इस संदर्भ में, सीमाओं के भीतर कई दृष्टिकोण हैं। एक ओर, सरकार का निर्णय कपड़ा उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने का एक प्रयास है। दूसरी ओर, किसानों की सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह आवश्यक है कि सरकार दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने का यथासंभव प्रयास करे।

निष्कर्ष

सरकार का यह निर्णय कपड़ा उद्योग और किसानों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास दिखाता है। लेकिन, इसका प्रभाव केवल समय ही साबित करेगा। किसानों को अपने भावनाओं का ध्यान रखना होगा, जबकि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह किसानों के साथ संवाद बनाए रखे और उनके हितों की रक्षा करे।

इस विषय पर आगे की कार्रवाई आवश्यक है ताकि भारतीय कपास उद्योग और किसानों के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।