असिम मुनीर अमेरिका में ट्रम्प को बलूचिस्तान के मुद्दे पर चुनौती देंगे, विशेषज्ञ की राय: पाक सेना के प्रमुख अफगानिस्तान की दिशा में पुनः सक्रिय होंगे।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख, जनरल असिम मुनीर, अमेरिका को दुर्लभ खनिजों और तेल की खुदाई के लिए राजी करने के प्रयास में सीधे ट्रम्प प्रशासन के संपर्क में हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ऐसा कोई भी सौदा स्थानीय समुदाय के बीच नाराजगी का कारण बन सकता है और अमेरिका को गहन घरेलू संघर्ष में उलझा सकता है।

पाकिस्तान के खनिज संसाधनों पर ध्यान
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रम्प को आश्वासन दिया गया है कि पाकिस्तान में दुर्लभ खनिजों और तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत मौजूद है। लेकिन यह जानकारी राष्ट्रपति की ब्रीफिंग से हटा दिया गया है कि बलूचिस्तान, वजीरिस्तान, और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्र खनन के लिए अत्यंत कठिन या असंभव साबित हो सकते हैं। ये क्षेत्र पाकिस्तान की सेना के लिए भी शत्रुतापूर्ण माने जाते हैं और इनमें पहले से ही चीन का प्रभाव बढ़ चुका है।

विशेषज्ञों की चेतावनी
जियोफिजिकल विशेषज्ञ सर्जियो रेस्टले का मानना है कि यदि ट्रम्प इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो अमेरिका वही क्षेत्रों में वापस लौट आएगा जो कि बिडेन प्रशासन के दोहा समझौते के तहत छोड़ दिए गए थे। अन्य विश्लेषकों का कहना है कि बलूचिस्तान लंबे समय से जातीय और राजनीतिक अशांति का केंद्र रहा है। वहाँ बाहरी शक्तियों के शोषण की धारणा ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है।

चीन की भूमिका और स्थानीय असंतोष
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के माध्यम से चीन का प्रभाव पहले से ही स्थानीय असंतोष को बढ़ा चुका है। अब अगर अमेरिका संसाधनों की खुदाई में शामिल होता है, तो यह विरोध को और भड़का सकता है।

18 वें संशोधन और स्थानीय अधिकार
विशेषज्ञ रेस्टले के अनुसार, पाकिस्तान में 18 वें संशोधन के लागू होने के 15 वर्षों तक भी प्रांतों को अपने संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण नहीं मिला है। खैबर पख्तूनख्वा में संगमरमर, ग्रेनाइट, रत्न, क्रोमाइट और तांबे जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में हैं, फिर भी यहाँ के लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं क्योंकि इन संसाधनों का लाभ केंद्र सरकार के पास चला जाता है, जबकि स्थानीय बुनियादी ढाँचे, शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं बचता। बलूचिस्तान की स्थिति तो सबसे गंभीर है, जहाँ तांबे, सोने, कोयले और दुर्लभ खनिजों की भरपूरता के बावजूद यह सबसे गरीब और पिछड़ा प्रांत बना हुआ है।

अमेरिकी हित और संभावित परिणाम
रिपोर्टों के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने दुर्लभ खनिजों को राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता के रूप में रखा है और चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। इस बीच, इस्लामाबाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की चाह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ऐसे सौदे हमेशा केंद्र में तय होते हैं, जबकि सेना उन्हें लागू करती है और स्थानीय लोगों पर थोपती है।

इतिहास बताता है कि रिको डिक और सैंडक जैसी परियोजनाओं ने अरबों डॉलर के वादे किए थे, लेकिन स्थानीय लोगों को बेघर, प्रदूषण और अशांति के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यदि अमेरिका भी इसमें शामिल होता है, तो यह स्थिति और भी जटिल हो जाएगी।

संभावित परिणाम – विकास नहीं, बल्कि दमन
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परियोजनाएं विकास को बढ़ावा नहीं देंगी, बल्कि स्थानीय लोगों को दमन का सामना करना पड़ेगा। गांवों को घेराबंदी में बदल दिया जाएगा, असहमति को अपराध के रूप में देखा जाएगा, रॉयल्टी को अनियमित किया जाएगा, और स्थानीय सुरक्षा के नाम पर सेना को तैनात किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, एंटी-अमेरिका भावना और बढ़ेगी, क्योंकि स्थानीय लोग ये मानेंगे कि यह साझेदारी अमेरिकी मिलीभगत का एक उदाहरण है।