ट्रम्प की कूटनीति और उसके प्रभाव

डोनाल्ड ट्रम्प की छवि, जिसमें उन्होंने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सौदा करने वाला बताया, अब व्लादिमीर पुतिन के ब्रोकर की भूमिका में बिखर गई है। लेकिन कूटनीति की इस परिभाषा को देखना पड़ेगा, क्योंकि यह वास्तव में आत्मसमर्पण का संकेत है। अमेरिका ने यूक्रेन पर भारी दबाव बनाया है, जो अमेरिकी सहयोगियों और उस देश की विश्वसनीयता के लिए एक विश्वासघात है।

ट्रम्प ने अपनी यूक्रेन नीति के तहत कीव को ऐसे समझौतों पर मजबूर करने की कोशिश की है जो रूसी आक्रामकता के पक्ष में हैं। अलास्का की बैठक के बाद, जब वह पुतिन के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने में असफल रहे, तो उन्होंने तुरन्त फास्ट ट्रैक शांति समझौते के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया।

पुतिन ने पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण की मांग की है और यूक्रेन की नाटो सदस्यता की महत्वाकांक्षाओं पर वीटो लगाने की भी मांग की है। इससे यूक्रेन पर भारी दबाव पड़ा है और ट्रम्प ने यह संकेत दिया है कि जेलोंस्की कुछ समझौता करके युद्ध समाप्त कर सकते हैं। यह रुख 2022 के आक्रमण के बाद से यूक्रेन के बलिदानों को महत्वहीन करता है और ट्रम्प की सौदेबाजी की राजनीति में इस बात का संकेत है कि यूक्रेन की संप्रभुता को एक सौदे के लिए मात दिया जा सकता है।

कूटनीतिक संकट का आलम

18 अगस्त को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जेलोंस्की के साथ बैठक हुई, जिसमें अन्य यूरोपीय नेता जैसे मैक्रोन और शॉल भी शामिल थे। इस बैठक ने ट्रम्प की दबाव रणनीति को उजागर किया, जहां यूरोपीय नेताओं ने युद्धविराम को एक प्राथमिकता समझी। वहीं, ट्रम्प ने पुतिन और जेलोंस्की की सीधी बैठक को अधिक महत्व दिया, जैसे कि कूटनीति एक फोटो खिंचवाने का अवसर हो।

अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव $90 बिलियन के हथियारों की खरीद के साथ आया। जेलोंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका से हथियार खरीदने होंगे। इस बीच, ट्रम्प ने मानव सहायता को भी एक व्यवसायिक प्रस्ताव में सरांखा, जबकि रूसी मिसाइलें यूक्रेन पर लगातार गिर रही थीं।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रम्प के वादों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यह उनके बार-बार बदलते रुख और वास्तव में नाजुक राजनैतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

पुतिन पर दबाव की अपूर्णता

ट्रम्प कभी-कभी पुतिन पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले क्षण वे पीछे हट जाते हैं। रूस से तेल खरीदने पर उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाए, लेकिन रूस को नुकसान पहुँचाने की उनकी हिम्मत कमजोर दिखाई देती है। अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन की प्रशंसा करना ट्रम्प के लिए एक असामान्य कदम था। अमेरिकी धरती पर युद्ध अपराधों के नेता की मेज़बानी करना कमजोरी का संकेत है, न कि शक्ति का।

ट्रम्प ने युद्धविराम के लिए समझौतों को प्राथमिकता दी, जबकि उसे सीधे संघर्ष विराम से टाल देते हैं। ऐसे में, छोटी-छोटी रियायतें केवल आक्रमणकर्ताओं को और अधिक साहसी बना देती हैं। उनका रवैया वास्तव में पुतिन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देता है।

अमेरिकी लोकतंत्र का संकट

ट्रम्प की नीति अमेरिका के लिए आत्म-निहित सिद्ध हो रही है, जिससे अमेरिका के लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर उसकी विश्वसनीयता में कमी आई है। अब अमेरिकी प्रतिबद्धताएँ लेनदेन की तरह दिखती हैं, जिनका कोई सिद्धांत नहीं है।

यूरोप के लिए यह स्थिति खतरनाक है। जब अमेरिका नाटो की प्रमुख भूमिका से पीछे हट रहा है, तो यूरोप को उस शून्यता को भरने के लिए संघर्ष करना होगा। ट्रम्प ने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन नाटो की महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे और अपने क्षेत्र को सौंप दे।

भू-राजनीतिक स्थितियाँ

ट्रम्प का यूक्रेन समझौता चीन के लिए एक भू-राजनीतिक उपहार साबित हो सकता है। यूक्रेन और नाटो को कमजोर करके, वह बीजिंग को पश्चिमी गठबंधन पर नजर रखने और अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने का मौका दे रहे हैं। यदि पुतिन की आक्रामकता को पुरस्कृत किया जाता है, तो इससे शी जिनपिंग को स्पष्ट संदेश मिलता है कि ताइवान पर कब्जा जैसी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को कम प्रतिरोध का सामना करने की संभावना है।

मई 2025 में कश्मीर पर भारत-पाकिस्तान के संघर्ष के बाद, ट्रम्प की मध्यस्थता की पेशकश ने कश्मीर को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने का खतरा बढ़ा दिया है। पुतिन पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं, जबकि वे भारत के साथ पुरानी दोस्ती को भी बनाए रख रहे हैं।

भारत और कश्मीर का सवाल

इस बीच, अमेरिकी राज्य सचिव मार्को रुबियो का यह कहना कि अमेरिका रोजाना भारत-पाकिस्तान की स्थिति की निगरानी कर रहा है, यह संकेत करता है कि कश्मीर को वैश्विक सौदेबाजी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा सकती है।

ट्रम्प की टैरिफ नीति और यूक्रेन पर उनकी रणनीति ने अनजाने में भारत और चीन को ब्रिक्स संरचना के भीतर करीब लाने का काम किया है। चीन ने भारत की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों पर ट्रम्प को चेतावनी दी है कि इस पर कोई सौदा नहीं हो सकता है।

भविष्य की चुनौतियाँ

आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी और पुतिन भी शामिल होंगे। यह संकेत है कि ये देश अमेरिका की आर्थिक दबाव नीतियों का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत मंच बना सकते हैं। ट्रम्प ने अपने कार्ड खोल दिए हैं। अब यह भारत की जिम्मेदारी है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कदम उठाएं, ताकि किसी गैर-जिम्मेदार राष्ट्रपति के जुआ का खामियाजा ना उठाना पड़े।

निष्कर्ष

डोनाल्ड ट्रम्प की कूटनीति में जो भी परिवर्तन हो, यह स्पष्ट है कि इसका सीधे-सीधे नकारात्मक असर यूक्रेन, रूस और अमेरिकी सुरक्षा सहयोगियों पर पड़ रहा है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं और ट्रम्प की नीतियों से वैश्विक राजनीति का स्वरूप भी बदल रहा है।

इन सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि अमेरिका अपने कूटनीतिक दृष्टिकोण पर गंभीरता से विचार करे। दुनिया एक सतर्क नजर रख रही है, और इसके परिणाम भविष्य में व्यापक होंगे।