हाल ही में सरकार ने ठाकुर जी के मंदिर और उसके समीप स्थित मकबरे के विवाद पर विचार करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट प्रयागराज कमिश्नर और आईजी रेंज प्रयागराज ने सरकार को प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट राजस्व दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें मंदिर और मकबरे के बीच की जंग का विवरण है।
रिपोर्ट में शामिल जानकारी
रिपोर्ट में समाधि के GATA नंबर -753 और क्षेत्र के अन्य 8 GATA नंबरों का वर्णन है। GATA नंबर 753 में कब्र का विवरण और इससे जुड़ी संपत्तियों के स्वामित्व से लेकर राष्ट्रीय संपत्ति की घोषणा की गई है। प्रयागराज कमिश्नर ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकरण की पूरी जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी है।
GATA नंबर 753 के साथ-साथ मकबरे के समीप स्थित 1159 GATA का भी विवरण दिया गया है। ठाकुर जी विराजमान मंदिर 1159 गाटा संख्या के 23 खाता धारकों में 6वें स्थान पर स्थित है। इस रिपोर्ट ने तत्कालीन सरकार और प्रशासन की चूक को उजागर किया है। ऐसा लगता है कि सरकार ने सिविल जज या उच्च न्यायालय के मामलों में कभी भी पार्टी नहीं बनाई।
सरकार ने न तो किसी फैसले के खिलाफ अपील की और न ही भीड़ को नियंत्रित करने में नाकामी दिखाई। IG रेंज प्रयागराज से पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई, क्योंकि किसी भी पुलिस अधिकारी ने भीड़ को कब्र की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश नहीं की।
6 दिनों में तैयार रिपोर्ट
कब्र के सामने बैरिकेडिंग के बावजूद, डक बंगले चौराहे से भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार, मौके पर एसपी को भेजा गया था, लेकिन वे भी वहां नहीं पहुंचे। ऐसे में, भीड़ ने कब्र में प्रवेश किया और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति का आकलन किया। अंततः एसपी फतेहपुर अनूप सिंह मौके पर पहुंचे।
10 अगस्त को फतेहपुर में हंगामे के बाद का घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, जिसमें अधिकारियों ने रिपोर्ट बनाने के लिए लगातार 6 दिन बिताए। प्रयागराज आयुक्त और IG ने पुराने दस्तावेजों और अदालत के आदेशों को सम्मिलित करके सरकार को 80 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।
यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल विवाद के पहलुओं को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर क्या कमी रही। दस्तावेजों की समीक्षा और तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर, तैयार की गई इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए एक आधार के रूप में देखा जा सकता है।
आगामी दिनों में सरकार को अपनी योजनाओं और नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर तैयारियां की जा सकें। अब यह देखना होगा कि क्या सरकार इन सूचनाओं के आधार पर उचित कदम उठाती है या नहीं।
