नई दिल्ली: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, और इसके नेता वैश्विक मंच पर सहायता की खोज में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कुछ मामलों में पाकिस्तान और बांग्लादेश, कई विकसित देशों से बेहतर स्थिति में हैं। विश्व बैंक के अनुसार, पाकिस्तान में 99% से अधिक लोग शरीर की दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थों का खर्च उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि अधिकांश जनता कैलोरी-समृद्ध आहार का आनंद लेने के लिए सक्षम है, जो उनकी दैनिक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है।यह ऊर्जा आपके शरीर के उचित कार्यों के लिए आवश्यक है और विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रहने में मदद करती है। इसके साथ ही, यह शरीर के स्वस्थ वजन को बनाए रखने में सहायक होता है और आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है। केवल 0.3% पाकिस्तान की जनसंख्या ऐसी है, जो कैलोरी-समृद्ध भोजन का खर्च नहीं उठा सकती। यह संख्या उम्र, लिंग, गतिविधि स्तर तथा स्वास्थ्य पर आधारित है। एक वयस्क महिला के लिए रोजाना 1,600 से 2,400 कैलोरी और एक वयस्क पुरुष के लिए 2,000 से 3,000 कैलोरी आवश्यक होती हैं।यदि हम इसकी तुलना भारत से करें, तो वहां 3.2% जनसंख्या कैलोरी-समृद्ध आहार का खर्च नहीं उठा सकती। वहीं, बांग्लादेश में यह संख्या केवल 0.6% है, जो यह दर्शाता है कि उनकी स्थिति हमसे बेहतर है।
सबसे खराब रिकॉर्ड
कैलोरी-समृद्ध आहार की उपलब्धता के मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड मेडागास्कर का है। इस पूर्वी अफ्रीकी देश में 78.3% लोग ऐसे आहार का खर्च नहीं उठा सकते। इस संदर्भ में, अधिकांश देश अफ्रीकी महाद्वीप के हैं। उदाहरण के लिए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य की 67%, जाम्बिया की 65.1%, नाइजीरिया की 44.4%, बुरुंडी की 41.5%, तंजानिया की 36.8% और दक्षिण अफ्रीका की 24.2% जनसंख्या कैलोरी-समृद्ध भोजन का लाभ नहीं उठा सकती।
वहीं, इंडोनेशिया में 4.3% लोग इसकी लागत नहीं उठा सकते। इस तथ्य के साथ, आप यह देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में शामिल अमेरिका और जापान में भी 1.2% लोग कैलोरी-समृद्ध आहार का खर्च नहीं उठा सकते।
इराक की स्थिति इस मामले में काफी बेहतर है, क्योंकि यहां केवल 0.1% जनसंख्या इस सीमितता का सामना कर रही है। इसके बावजूद, दुनिया में 12 ऐसे देश हैं, जहां हर व्यक्ति कैलोरी-समृद्ध आहार का खर्च उठा सकता है। इनमें कनाडा, फ्रांस, आइसलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, रूस, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
