‘देश में निजी खपत में गिरावट आई, सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य किया हासिल’

नई दिल्ली । वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की निजी खपत में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी के 4.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटा का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अब वित्त वर्ष 2026 में इस अनुपात को कम करके 4.4 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। बैंक आॅफ बड़ौदा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।
रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक निजी उपभोग व्यय में वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वित्त वर्ष 2024 में दर्ज 6.2 प्रतिशत की वृद्धि से मामूली गिरवाट को दशार्ता है। इसके अलावा सरकारी उपभोग खर्च में भी सिकुड़न देखने को मिली। वित्त वर्ष 24 में यह 6.6 प्रतिशत थी, जो वित्त वर्ष 25 में घटकर 1.8 प्रतिशत रह गई।
रिपोर्ट में बताया गया कि मई 2025 तक देश में उपभोग मांग में मिली-जुली तस्वीर देखने को मिली। इसमें कहा गया कि गैर तेल गैर सोना और इलेक्ट्रॉनिक आयात में सुधार हुआ। वहीं आॅटो बिक्री, इस्पात खपत और बिजली की मांग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में धीमी गति देखी गई। कृषि क्षेत्र की बात करें तो सरकार ने खरीफ फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है।
वित्त वर्ष 2025 में कुल सरकारी खर्च संशोधित अनुमान (आरई) से कम रहा। कुल राजस्व व्यय 36 लाख करोड़ रुपये रहा, जो संशोधित अनुमान 37 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा कम है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल 34.1 प्रतिशत की वृद्धि थी। वहीं, अप्रत्यक्ष कर वृद्धि पिछले साल के 6.3 प्रतिशत की तुलना में 4.3 प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरूआत में कर राजस्व संग्रह में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है।