केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले- तथ्यों पर कार्रवाई
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 10 राज्यों में 12 ठिकानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई जांच एजेंसी ने एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को गिरफ्तार करने के बाद की है।
आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली में एसडीपीआई के मुख्यालय समेत दो जगहों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, केरल में तिरुवनंतपुरम और मलप्पुरम, आंध्र प्रदेश में नांदयाल, झारखंड में पाकुड़, महाराष्ट्र में ठाणे, कर्नाटक में बंगलूरू, तमिलनाडु में चेन्नई, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और राजस्थान में जयपुर में छापे की कार्रवाई की गई। ईडी का दावा है कि दोनों संगठनों आपस में जुड़े हुए हैं और पीएफआई राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के जरिये अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।
केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पीएफआई को गैरकानूनी संगठन करार देते हुए आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। एसडीपीआई का गठन 2009 में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह संगठन कथित तौर पर पीएफआई का राजनीतिक मोर्चा है। यह चुनाव आयोग में एक राजनीतिक दल के रूप में भी पंजीकृत है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने एसडीपीआई के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों की सभी कार्रवाई कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी कार्यों के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई को सांप्रदायिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और न ही उसे सांप्रदायिक रंग दिया जाना चाहिए चाहे इसमें पीएफआई या कोई अन्य संगठन शामिल हो। यदि किसी ने कोई गलती की है, अपराध किया है या कानून का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई कानून के प्रावधानों के आधार पर होती है।
